ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, 18, 19 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਰਚੇ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ

ਟਾਂਗਰਾ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
ਕੇ ਐਮ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇ ਐਮ ਐਮ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ 2025 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਕੇ ਐਮ ਐਮ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਓਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕੇ ਐਮ ਐਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਲਈ ₹3,77,00,948 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇ ਐਮ ਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ । ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ।