ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ,ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ 

ਆਇਵਾਨ-ਏ-ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਬਿੱਲ, 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਮਸੌਦਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 75(1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇਗਾ।