ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹਲਾ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹਲਾ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਜਨਵਰੀ-ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 
 

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹਲਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਘੌਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹਲਾ ਵਿਚ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.