ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ? — ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ

ਰਵੀ ਖਹਿਰਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ

ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ—ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ: ਸਰਕਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?