ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ: 123 ਮੌਤਾਂ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ: 123 ਮੌਤਾਂ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਫੌਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, 123 ਮੌਤਾਂ

ਲਾਹੌਰ,ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ 

 ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 123 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 739 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਥੀਨ ਡੈਮ ਤੋਂ 2,10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਰੰਟੀਅਰ ਕੋਰ ਅਤੇ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ

ਨਾਰੋਵਾਲ: ਕਾਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।



News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.