ਹੇਗ ਦੀ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ; ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

ਦ ਹੇਗ/ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 31 ਅਗਸਤ 2026 — ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ 
ਹੇਗ ਸਥਿਤ Permanent Court of Arbitration (PCA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty) ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
1960 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਧੂ, ਝੇਲਮ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਰਤਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਨਾਬ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਤਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
Reuters ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡੈਮ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਪਾਵਰ-ਇਨਟੇਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਤਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਐਕਸਪਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਤਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
PCA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੰਤਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੇਗ ਦੀ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Court of Arbitration ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਭੌਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਰੁਖ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਖ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਖ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁਖ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
PCA ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ PCA, ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਐਕਸਪਰਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਰੁਖ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।
ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
* PCA ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ।
* ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
* ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਖ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
* ਰਤਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ।
* ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਐਕਸਪਰਟ: ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
* ਵਿਆਪਕ ਵਿਵਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ: ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼