ਆਵਾਮ-ਏ-ਇਕਬਾਲ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ

ਆਵਾਮ-ਏ-ਇਕਬਾਲ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ

ਲਾਹੌਰ 18 ਅਗਸਤ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ

ਆਵਾਮ-ਏ-ਇਕਬਾਲ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਮੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਫਾਰਤੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅਸਰ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਸੈਨੇਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਫੈਡਰਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਪੀਕਰ ਮਲਿਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖ਼ਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਫ਼ੈਸਲ ਮੀਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਰਿਸ ਮੀਰ ‘ਤੇ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

“ਸਭ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ” – ਗਿਲਾਨੀ

ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। “ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,” ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“60 ਮਿਸ਼ਾਇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ” – ਨਕਵੀ

ਵਿਜ਼ੀਰ-ਏ-ਦਾਖਲਾ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਮਿਸ਼ਾਇਲ ਹਮਲੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਏ। “ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸ਼ਾਇਲ ਸਾਡੇ ਏਅਰਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਡਿਪੋ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ,” ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਆਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ” – ਮਲਿਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ

ਸਪੀਕਰ ਮਲਿਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। “ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਨਰਲ ਆਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਚਨ

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲ ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨਿਡਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰਵਭੌਮਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.