ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗਾਈਡ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗਾਈਡ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬੱਧ : ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ

ਟਾਂਡਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), 29 ਅਗਸਤ , ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਪੁਰ 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਗਾਈਡ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਗਾਈਡ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਈਡ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਾਈਡ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਟਾਂਡਾ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.