ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਈਟੀਪੀਬੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 6 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਲਾਹੌਰ , 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ,ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ

ਐਵੈਕੁਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ਈਟੀਪੀਬੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਫਰੀਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਕੱਤਰ ਈਟੀਪੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਕੱਤਰ ਈਟੀਪੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6,000 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 100% ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰ ਈਟੀਪੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।