ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਰ ਢਾਹੇ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਰ ਢਾਹੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰਿੰਕੀ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ

ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (SSP) ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰਿੰਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ2016 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ, ਰਿੰਕੀ ‘ਤੇ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ

SSP ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰਿੰਕੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੇਗੀ

ਰੂਪਨਗਰ ‘ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ

ਰੂਪਨਗਰ ‘ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਲੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

image

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਅਤੇ SSP ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਪਨਗਰ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ

SSP ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ‘ਤੇ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਢਾਹੂ

SSP ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼

ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ


News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.