ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਂਪਿਆ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ

ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਂਪਿਆ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ

ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਂਪਿਆ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ

ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ੦੨-੦੩-੨੦੨੫

ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ

ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋ ੨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗੋੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵ ਮਸੰਦਾਂ, ਅਜੋਕੇ ਰਾਮਰਾਈਆਂ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹੋਂਦ ,ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮਰਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਸਮੁਚੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ,ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ,ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ,ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੈਲਿੰਜ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ,ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਲ ਢੂੰਡਣ ਲਈ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕਠ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਾਵੇ।

ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਵੋ ਜੀ ਕਿ 1925 ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਖਤ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਵਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ।ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 136 ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਤਖ਼ਤਾ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਰਮ ਰਹੀ ਹਲਤਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆ ਸੇਵਾਵਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿਰਜਿਆ ।ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ,ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਦਸਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਤਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕਠ ਬੁਲਾਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਰਮ ਰਹੀ ਹਲਤਮੁਖ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ।ਇਹ ਸਿਧਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ।

ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ।

ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਈਸਾਈਕਰਨ ਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸਫਲ ਸਿਧ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ।ਸੋ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸਿਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕਠ ਬੁਲਾਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.