ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ – ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾਂ

ਮੁੰਬਈ, 6 ਮਾਰਚ 2025 (ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ) – 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ-ਪੱਧਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰੁਦੇਸ਼ ਜੀਵਨਸ਼ੀ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਸਕੱਤਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 25 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲਾਭ

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ:

✅ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ – ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਿਪਲ ਬਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

✅ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ – ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

✅ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ – ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।

✅ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ – ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ – ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ , ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਜੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ।