ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 36 ਮਾਮਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਬਰੀ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਨਵੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਅਗਸਤ 1995 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ’ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟੀ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਭਿਓਰਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਰਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 36 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਹੁਣ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਪਲੂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।