ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ 29ਵੀਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐੱਸਡੀਪੀਆਈ) ਨੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ।

ਸਥਾਨਕ ਈਥਨੋਲ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦੀ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਯੂਵੀਏਐੱਸ) ਦੇ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਈਥਨੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਰਾਮਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਡਾ. ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਨੋਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਕਣ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚ ਈਥਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਛਾ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।

ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ

ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਜਿਨਾਹ ਵੂਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਅਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਭ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਕੌਮਸੈਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਯੂਰਪੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਚੀਨ ਦੀ ਵੁਹਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫ਼ਿਆਜ਼ ਹਸਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਸੀਬੀਏਐੱਮ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਸਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਠ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਯੂਰੋਸਟੈਟ ਵਪਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਰਾਮਦ 2017 ਦੇ 54.6 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ 8.7 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ 45ਵੇਂ ਤੋਂ 33ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖੀ ਮੌਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੈਡਿਟ ਕਾਲਜ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਬੁਲੇਟਿਨ, ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੀ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿਕਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਈਅਦ ਇਫ਼ਤਿਖ਼ਾਰ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 2.8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਜਾਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗਰਿੱਡ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਹਨ।

ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ

ਐੱਸਡੀਪੀਆਈ ਦੀ ਆਮਨਾ ਉਰੂਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ, ਮੌਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਠੰਢਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਮਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਬਿਸਟ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਡਾ. ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਡਾ. ਸਮਰੀਨ ਫ਼ਹੀਮ ਬਾਬਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।