ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ –ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP) ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MP ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।