ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸਰਹੱਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਰਗਰਮ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਬਾਊਂਡਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਐਂਡ ਓਸ਼ਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੀ ਯਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਿਲਾਲ ਮਹਿਮੂਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਾਂਝੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

2013 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 2013 ਦੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕੇਚਿਆਂਗ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਂਝੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁੰਜਰਾਬ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਖੁੰਜਰਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ (CPEC) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।

1963 ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ

ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 1963 ਦੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

1963 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਵੇਖਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 2013 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੜ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1963 ਦੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।