ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਮੋਗਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾਜਲੰਧਰ 3 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ): ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਕਾਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਅਜੀਤਵਾਲ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਬਲਾਚੌਰ, ਤਪਾ, ਦਸੂਹਾ , ਧਨੌਲਾ, ਚੰਨੋ, ਮਹਿਲਕਲਾਂ, ਲੋਹੀਆਂ, ਨੂਰਮਹਿਲ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਧਾਰੀਵਾਲ, ਬਟਾਲਾ, ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਬੋਹਾ ਸਮੇਤ 16 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਬਲੀ ਅਟਵਾਲ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਕੌ-ਅਪ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਸੋਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਤ ਧਰਮ ਤੇ ਲੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਬਕਾਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 600 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ,ਨਜੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅਪੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਅਤੇੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕਰਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।