ਕਿਹਾ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਕਪੂਰਥਲਾ 31 ਮਈ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੋਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਚੋਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੇ।ਪੀੜਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:ਮੌਤ ਹੋਣ 'lਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ,ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਲਾਜ।ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।