ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 18 ਸੰਤਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 (2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਅਧੀਨ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (ਆਨੰਦ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 6 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਇਸਨੇ ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ – ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵੈਧ ਰਿਹਾ – ਸਗੋਂ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਵਿਰਾਸਤ, ਬੀਮਾ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਐਕਟ, 1962 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ, 1963 ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371ਐਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 4 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਮਾਨੀ, ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ, ਅਮਿਤੋਜ਼ ਕੌਰ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਅਗਰਹੇੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ।