ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-: 31 ਜੁਲਾਈ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।" ਜੋ ਕਿ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁਲੇਆਮ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ।
ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਡਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨੀਆ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1733 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ 14/16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸੰਤ' ਕਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀ ਮੰਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸਗੋਂ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਭਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਕਿੜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਥਿੱਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।