ਪੰਜਾਬ PDWP ਵੱਲੋਂ 3.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ 8 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ PDWP ਵੱਲੋਂ 3.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ 8 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ

ਲਾਹੌਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ:
 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ (PDWP) ਨੇ ਕੁੱਲ 3.57 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 38ਵੀਂ PDWP ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (P&D) ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਨਈਮ ਰਾਊਫ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NFE BEACON):
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
2. ਬਹਾਵਲਪੁਰ–ਹਾਸਲਪੁਰ ਸਦਰਨ ਬਾਈਪਾਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁੜ ਤਾਮੀਰ (ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ):
24.66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ (N-5) ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ 943.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
3. ਖੈਰਪੁਰ ਤਮੇਵਾਲੀ–ਮਾਰੂਟ ਸੜਕ ਦੀ ਤਾਮੀਰ:
44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1.2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ।
4. ਕੋਟਾਨੀ ਰੋਡ ਤੋਂ BMP ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਲਾਖਾਣੀ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਸੁਧਾਰ:
7.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਲਡ ਰੋਡ ਅਤੇ 2000 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੁਲ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ — ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 986.9 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ।
5. ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਫੇਜ਼-II):
ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਕਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਿਗੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
6. ਮੀਡੀਆ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਫਾਰ ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਨੀਸ਼ੀਐਟਿਵ (MTRNI):
ਮੀਡੀਆ ਲਿਟਰੇਸੀ ਤੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
7. AI-ਅਧਾਰਿਤ ਲੀਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ:
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
8. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਬਾਰ ਰੂਮ ਦੀ ਤਾਮੀਰ:
450 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਾਰ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਸੂਦ ਅਨਵਰ, P&D ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਨਈਮ ਰਾਊਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.