ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਬਲਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਜੂਨ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਸਾਲ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ .? ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ 9 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 5.5 ਲੱਖ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਵਿਚ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2027 ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਫਰਵਰੀ 27 ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਭਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਰਥੀ ਲੀਡਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਬਤ ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 26 ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਚ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।...ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ 9 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 5.5 ਲੱਖ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਵਿਚ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2027 ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਫਰਵਰੀ 27 ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਭਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਰਥੀ ਲੀਡਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਬਤ ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐਸਆਈਆਰ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਸਾਲ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ .? ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਤਿਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਬੂਥ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।