ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਜੁਗਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹੀ

ਕਪੂਰਥਲਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਸਲੀ ਰਾਵਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਨ।ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ,ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੁਗਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖਿਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ,ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ,ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ,ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ,ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ,ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਨਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।