ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ: ਤਾਰੜ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਤਾਉੱਲਾਹ ਤਾਰੜ ਨੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏਆਈ) ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਛਾਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਤਾਰੜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐੱਸਡੀਪੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਿਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣਾ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁਣ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਤਾਰੜ

ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਰਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਐਕਸ ਦੇ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੋਟਸ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਾਰੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪੇਕਾ’ ਬਾਰੇ ਤਾਰੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਸੀਸੀਆਈਏ) ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ

ਤਾਰੜ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਇਸਤਗਾਸੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ: ਸੁਲੇਰੀ

ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਆਬਿਦ ਕਯੂਮ ਸੁਲੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਹਾਲੀਆ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ, ਸਪਲਾਈ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੁਲੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨਘੜਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਈ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ‘ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ’ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਚੋਣਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਨਾਸਿਰ ਜਾਵੇਦ ਅਤੇ ਡਾ. ਆਬਿਦ ਕਯੂਮ ਸੁਲੇਰੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਲ ਅਜ਼ਹਰ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।

ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਕਸਰ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਕ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜਦੂਤ ਅਬਰਾਰ ਐੱਚ. ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੂੜੇ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਈਪੀਆਰ) ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸ਼ੇਜ਼ਰਾ ਮਨਸਬ ਅਲੀ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟਣ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ 2023 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2022 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।