ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੇ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਦਾਲਤ, 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼।

ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ / ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਨਵੰਬਰ 

​:ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

​ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਇਆ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀ.ਏ. ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਲਗਭਗ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

​ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਗਾਮੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ।