ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,30 ਅਗਸਤ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਸਿੱਖ ਗਿਆਨਕੋਸ਼, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਦੇ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੰਬਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉਸ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1930 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 36,000 ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਨ।

2018 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ: ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

• ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ.): ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

• ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ" ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।