ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੀੜ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੇਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵੋਚਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈ।