ਬੇਗੋਵਾਲ / ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 
ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) | ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇਵਾਲੇ, ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਲੁਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਲੁਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਲੁਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਵਕੀਲ, ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਸਿੱਖਿਆਵਿਦ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਲੁਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1953 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ (PEPSU) ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇਵਾਲੇ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਾਵਾ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਦਰਜੇ ਨੇ ਲੁਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਲੁਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੁਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤੇ (Resolution) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।
“ਲੁਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” — ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਇਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੁਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।