ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾਵਾਂ; ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਅੰਕਾਰਾ/ਰਿਆਦ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼) — ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੱਕਾ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਫੌਜੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੂਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੱਕਾ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ
ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਜੇਪ ਤੈਯਪ ਅਰਦੋਆਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਟੋ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਹਾਲੀਆ ਹੂਤੀ ਮਿਸਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਯਮਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2022 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ਼ ਜਨਰਲ ਸੇਲਚੁਕ ਬਾਇਰਕਤਾਰਓਗਲੂ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ—ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਮਦਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਤੁਰਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ
ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਾਕਾਨ ਫਿਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਹੂਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਹੂਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੂਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੂਤੀ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਬੁਖੈਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅੰਕਾਰਾ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ, ਰੱਖਿਆਤਮਕ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੌਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਮੱਕਾ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਆਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਹੂਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
Posted By: Ali Imran Chattha