ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ “ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ: ਨਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ , ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ

AAP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ
 

"ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।"
ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
"ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ