ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ , ਤਾਜੀਮਨੂਰ ਕੌਰ ਅਨੰਦਪੁਰੀ 

ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ “ਸੋਚ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੜੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਵੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਖਿਆ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਮਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ‘ਤੇ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਕੂਲ 2008 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਗੂਏਜ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।