ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਰੇਨਰਜ਼ (ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ) (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡਰ, 2026’ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਧਿਆ ਹੁਕਮ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2009 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਤਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ

9 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਤਮਿਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਾਠਮੰਡੂ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1965 ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2009 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2009 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਇਮ ਹੈ।