ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ।

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਗੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1984 ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗੇ

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

 ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ  ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।