ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-: 3 ਜੁਲਾਈ , ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਧਾਂਦਰਾ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਏਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਹੜੱਪਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਭਾਅ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ। 
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਢੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਏਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪੁਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ ਛੋਟੇਪੁਰ ਅਤੇ ਸ ਧਾਂਦਰਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਮੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।