ਕਪੂਰਥਲਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 

ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ,ਸੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ,ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।1992 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ।ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ(ਮੰਮੂ ਚਾਹਲ)ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।ਮੰਮੂ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਝ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਝ,ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ,ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ,ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਵਧਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ,ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ,ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵਧਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ,ਡਿੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ,ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮੁਕਾਬਲੇ,ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੰਮੂ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੰਮੂ ਚਾਹਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ,ਜਾਂ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।