ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ- ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਦਸੰਬਰ ਕੰਵਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਿੰਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਿੰਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਦਖਲ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।