ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਠ-ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਠ-ਭੇਦਾਂ  ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਜਨਵਰੀ , ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ 
 

ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਠ-ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਯਾਦ-ਦਿਹਾਨੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ. ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਕੰਮ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯਾਦ-ਦਿਹਾਨੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪਾਠ-ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਣ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ 26 ਸਤੰਬਰ 2025 ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ-ਦਿਹਾਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।


1996 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ SGPC ਵੱਲੋਂ ਹੀ 26 ਮਾਰਚ 1996 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤੋ- ਗੁਪਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਖੁਦ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 557 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 30 ਫੱਗਣ (13 ਮਾਰਚ 2026) ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 558 ਦੇ ਆਰੰਭ, 1 ਚੇਤ (14 ਮਾਰਚ 2026) ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਾਠ-ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ. ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ: ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਕੈਨੇਡਾ), ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ (ਬਹਿਰੀਨ), ਡਾ: ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ), ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਦਿੱਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.