ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ - ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਰਿਲੀਜ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁੱਜ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਕੋਸਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ । ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ?
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਏ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ?
ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?