ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ,ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ 

:ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਬਰਾਨ ਰਾਕਾਬੁਮਿੰਗ ਰਾਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਕੋ ਵਿਡੋਡੋ (ਜੋਕੋਵੀ) ਦੇ 39 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਬਰਾਨ ਰਾਕਾਬੁਮਿੰਗ ਰਾਕਾ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ ਸਥਿਤ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ' ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਰਾਕਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋਕੋ ਵਿਡੋਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਲੋ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਡੋਡੋ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਬੋਵੋ ਸੁਬਿਆਂਤੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

​ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

​ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕਾ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 120 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਬੋਵੋ ਸੁਬਿਆਂਤੋ ਨਾਲ ਹੋਈ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਕਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।

​ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਬੋਵੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਰਾਕਾ ਦੀ ਉਮਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

​1998 ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੁਹਾਰਤੋ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਹਿਮਦ ਮੁਜ਼ਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਆਗੂ ਨਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।