लाहौर (नज़राना टाइम्स): पंजाब सरकार ने ईसाई समुदाय से संबंधित पर्सनल लॉ में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उच्च स्तरीय तकनीकी समिति ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों पर सहमति जताते हुए ईसाई विवाहों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है।
पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक मामलों के प्रांतीय मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने की।
बैठक में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों, उप-समिति की सिफारिशों और ईसाई पर्सनल लॉ को मौजूदा कानूनी एवं प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप बनाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों को पंजाब विधानसभा के समक्ष पेश करने की आगे की प्रक्रिया पर सहमति जताई। प्रस्तावित संशोधनों को कानून बनने से पहले आवश्यक विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

ईसाई विवाहों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

समिति ने ईसाई विवाहों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू करने को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य विवाह रिकॉर्ड में पारदर्शिता बढ़ाना, अनियमितताओं को कम करना तथा ईसाई परिवारों से संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों की सटीकता और सुरक्षित रखरखाव सुनिश्चित करना है।
बैठक में संबंधित विभाग ने प्रस्तावित सुधारों के बारे में जानकारी दी, जबकि डॉ. नोएल खोखर ने भी इस विषय पर प्रस्तुति दी।
बैठक में शामिल सदस्यों ने प्रस्तावित कानूनी ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और धार्मिक, कानूनी तथा शिक्षा विशेषज्ञों की सिफारिशों पर भी विचार किया।

अल्पसंख्यक कैदियों के लिए धार्मिक शिक्षा की सुविधा

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में समिति ने अल्पसंख्यक धर्मों से संबंधित कैदियों को धार्मिक शिक्षा और परीक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के कदमों को भी मंजूरी दी।
इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कार्यप्रणाली तैयार करने तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रमाणित शिक्षकों को नामित करने हेतु एक अलग समिति का गठन किया गया है।
बैठक में पंजाब विधानसभा के सदस्यों, संबंधित सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों, कानूनी विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने भाग लिया तथा प्रस्तावित सुधारों पर अपने विचार रखे।

ईसाई समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में अहम कदम: रमेश सिंह अरोड़ा

बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि ईसाई पर्सनल लॉ में सुधार की दिशा में हुई प्रगति ईसाई समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि ईसाई समुदाय के अधिकारों की रक्षा मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ की सरकार की प्रतिबद्धता है और प्रस्तावित कानूनी सुधार अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर कानूनी एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की व्यापक नीति का हिस्सा हैं।
अरोड़ा ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में संशोधनों को आगे बढ़ाने पर समिति की सहमति का स्वागत करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ईसाई नागरिकों को प्रभावी कानूनी सुरक्षा और बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि ईसाई विवाहों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता आएगी तथा सरकारी रिकॉर्ड की सटीकता और सुरक्षित रखरखाव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, “हम ईसाई परिवारों के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए एक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि विधायी प्रक्रिया में धार्मिक प्रतिनिधियों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अन्य संबंधित पक्षों की राय को भी शामिल किया जा रहा है।
अरोड़ा ने दोहराया कि पंजाब सरकार सभी अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक, कानूनी और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यावहारिक कदम उठाती रहेगी।