लाहौर की हवा: ताक़त और प्रदूषण की कहानी

क़ैसर शरीफ़, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, जमात-ए-इस्लामी लाहौर / कंवीनर, पब्लिक एड कमेटी
नज़राना टाइम्स — 27 अक्टूबर 2025
 

लाहौर: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और लाहौर जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने लाहौर की खराब होती हवा को सिर्फ़ पर्यावरणीय नहीं बल्कि एक जन-स्वास्थ्य आपातकाल करार दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि “लाहौर में अब हर सांस इंसानी सेहत के लिए चुनौती बन चुकी है।”
कभी बाग़ों का शहर कहा जाने वाला लाहौर अब धीरे-धीरे धुएं और स्मॉग का शहर बन गया है।
जमात-ए-इस्लामी लाहौर के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी क़ैसर शरीफ़ के अनुसार, पिछले तीन दशकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (न) की सरकारों ने, जो अधिकतर समय पंजाब में सत्ता में रहीं, हवा की गुणवत्ता को कभी प्राथमिकता नहीं दी।
“लाखों पेड़ काट दिए गए लेकिन उनकी जगह नए पेड़ नहीं लगाए गए। दूरदर्शिता और दीर्घकालिक योजना की भारी कमी रही,” उन्होंने कहा।
साफ़ हवा से ‘स्मॉग सिटी’ तक का सफ़र
शरीफ़ ने याद दिलाया कि 2013 में जब बीजिंग ‘एयरपोकलिप्स’ संकट से जूझ रहा था, उस समय लाहौर की हवा अब भी मध्यम स्तर पर थी।
लेकिन 2016 तक लाहौर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ‘स्मॉग सिटी’ के नाम से जाना जाने लगा, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अक्सर 200 से 300 के बीच रहता था — जो “खतरनाक” श्रेणी में आता है।
2017 में WHO और ग्रीनपीस की रिपोर्टों ने लाहौर को दुनिया का सातवां सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया।
उस समय भी पंजाब सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया,” शरीफ़ ने कहा, इशारा करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की ओर।
 

प्रदूषण चरम पर, स्वास्थ्य संकट गहराया

2019 में IQAir की रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित तीन शहरों में शामिल था।
2020–2021 की सर्दियों में, AQI का स्तर अक्सर 500 से ऊपर पहुँच गया — जो WHO के मानकों के अनुसार “अत्यंत खतरनाक” श्रेणी है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि 2024 तक लाहौर के अस्पतालों में श्वसन-रोगी मरीजों की संख्या 30% बढ़ गई है।
अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी और COPD जैसे रोग आम हो गए हैं।
PM2.5, PM10, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषक अब हाई ब्लड प्रेशर, दिल के दौरे, याददाश्त में कमी, समय से पहले जन्म और आँखों-त्वचा के संक्रमणों से भी जुड़े पाए गए हैं।
 

“मौजूदा सरकार के पास कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं”
शरीफ़ ने मौजूदा पंजाब सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ शरीफ़ कर रही हैं, पर भी तीखा प्रहार किया।
“भारत की हवा को दोष देना या सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शासन नहीं है। नागरिकों की सेहत की रक्षा सरकार की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है,” उन्होंने कहा।
“पंजाब सरकार के पास पाँच ट्रिलियन रुपये से अधिक का बजट है, फिर भी वह बेबस और उदासीन नज़र आती है।”
सिर्फ़ बयान नहीं, नीयत और अमल चाहिए
शरीफ़ ने कहा कि समस्या सिर्फ़ पर्यावरणीय नहीं बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है।
“जन-जागरूकता अभियान और वास्तविक नीति-क्रियान्वयन अनिवार्य हैं,” उन्होंने ज़ोर दिया।
उन्होंने चीन की मिसाल दी, जहाँ बीजिंग ने 40-साल की “ग्रीन बेल्ट” योजना के तहत 3.5 अरब पेड़ लगाकर और शहरों के चारों ओर फॉरेस्ट शील्ड बनाकर हवा को साफ़ किया।
इसके विपरीत, लाहौर में हरियाली लगातार घट रही है। हालिया पंजाब सरकारी रिपोर्ट बताती है कि इस वर्ष 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ।
लाहौर की हवा बचाने के लिए शरीफ़ के सुझाव:

1. सभी मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पर 360° जन-जागरूकता अभियान शुरू किया जाए।
2. छात्रों के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य किया जाए, और उन्हें प्रमाण-पत्र या अतिरिक्त अंक दिए जाएं।
3. नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को NOC देने से पहले पेड़ लगाने की योजना प्रस्तुत करनी होगी।
4. ग्रीन रूफ और वर्टिकल गार्डन नीति लागू की जाए।
5. मियावाकी वन और सरकारी बंजर ज़मीनों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए।
6. उद्योगों को कोयले से प्राकृतिक गैस या स्वच्छ ईंधन पर स्थानांतरित किया जाए।
7. कारख़ानों में वास्तविक-समय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली लगाई जाए, उल्लंघन पर जुर्माना या बंदी की जाए।
8. सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाया जाए और साइकिल चलाने को प्रोत्साहित किया जाए।
9. किसानों को पेड़ लगाने पर टैक्स-छूट और कार्बन क्रेडिट दिए जाएं।
“हमें राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए, न कि फोटो-सेशन और बयानों की दिखावट,” शरीफ़ ने कहा।
“अगर बीजिंग अपनी हवा साफ़ कर सकता है, तो लाहौर भी कर सकता है — बशर्ते नेतृत्व बातों से आगे बढ़कर अमल में ईमानदारी दिखाए।”