ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਗ਼ੈਰ-ਇਕਲਾਖੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ - ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ , 26 ਅਗਸਤ-, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਇਕਲਾਖੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1990-94 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰ ਸ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ. ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਫੌਜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਹ-ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਘਾਣ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਨਾ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

*****

ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, 95177-89930