ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਲਾਹੌਰ, 26 ਅਗਸਤ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ

ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੈਰੀਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਰੀਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 23ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਯਦ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਕੈਪਟਨ (ਰਿ.) ਅਸਦੁੱਲਾਹ, ਉਸਾਮਾ ਸਿਦੀਕ਼, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਫ਼ਜ਼ਲ-ਉਰ-ਰਹਮਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਕਰਨਲ (ਰਿ.) ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚੈਰੀਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ FATF ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 938 NGOਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ 98 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 29 ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ|

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ NGOਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਭੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ

ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ, ਚੈਰੀਟੀ ਤੇ ਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ। ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ NGOਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਛਪੇ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸਖ਼ਤ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1997 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਹੈ।