ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ SSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ, ₹50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 12 ਨਵੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ’ਚੋਂ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐੱਸਪੀ (ਡੀ) ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਖਾਲੜਾ, ਐੱਸ ਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2000 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ 47 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 16 ਗਵਾਹ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੁਕਣ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ ਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ। 1996 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਕਰੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ।