ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਹਿਸਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐੱਸਡੀਪੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ 29ਵੀਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ’ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਅਹਿਸਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2035 ਤੱਕ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲਮਹਿਮੂਦ ਤਿਤੁਮੀਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਖੇਤਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਲ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਤਿਤੁਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸੱਦਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਮਲਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਭਗ 16 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 48 ਤੋਂ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ।

ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮੁਸੱਦਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏਆਈ) ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲੋਚੀ, ਬ੍ਰਾਹੂਈ, ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ।

ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਆਬਿਦ ਕਯੂਮ ਸੁਲੇਰੀ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਕਾਕਾਖੇਲ ਅਤੇ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਾਸਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ।

ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 2026 ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਜ਼ਾ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਖ਼ਵਾਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰੋਮੀਨਾ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਆਲਮ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸਡੀਪੀਆਈ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘Sustainable Development in the Emerging World Disorder’ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘Journal of Development Policy Research and Practice’ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਖੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ: ਡਾ. ਸੁਲੇਰੀ

ਡਾ. ਆਬਿਦ ਕਯੂਮ ਸੁਲੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਲੇਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਸੀਬੀਏਐੱਮ) ਸਮੇਤ ਬਦਲਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੀ।

ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮਾਰਥਾ ਮੋਰਸਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।

ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕੱਠੇ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ-ਬਚਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ।

2035 ਤੱਕ 550 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ: ਓਆਈਸੀਸੀਆਈ

ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਓਆਈਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਮਰ ਅਹਿਸਨ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰੋਤ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੱਲ ਮੋੜਨੇ ਪਏ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਓਆਈਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2035 ਤੱਕ 550 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਰਥਾਤ ਲਗਭਗ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ

ਉਮਰ ਅਹਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।