ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸਿੱਧੂ

ਕਪੂਰਥਲਾ 20 ਅਗਸਤ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਗੱਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 112, 181ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ,ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।ਉਸਨੂੰ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਡੋ,ਕਰਾਟੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਪਵੇਗੀ,ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ।ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਸੁਧਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ,ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਲਈ,ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਨੰਦ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹਨ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ।ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ;ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ,ਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ,ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਢੁਕਵੀਂ ਗਸ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33% ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।