ਨਿਸ਼ਾਨ-ਏ-ਸਿੱਖੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ

ਨਿਸ਼ਾਨ-ਏ-ਸਿੱਖੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ

ਰਵੀ ਖਹਿਰਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 
ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਸ਼ਾਨ-ਏ-ਸਿੱਖੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਗੁਰਹਿੰਮਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. 2025 ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 85,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 33,000 ਉਮੀਦਵਾਰ 7 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਹ 4,000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 4 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 751 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਕਰੂਟਨੀ ਉਪਰੰਤ 331 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। 
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ- ਬੀ.ਏ. (ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼) ਤੱਕ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨ-ਏ-ਸਿੱਖੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ./ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ.ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.