ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ‘ਜੱਗੀ’ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ...

ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ; ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ : ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ. ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਿਊਯਾਰਕ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ‘ਜੱਗੀ’ ਜੌਹਲ ਦੀ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸ. ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਸਸੀਸੀ ਈਸੀ, ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਡੀਆ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਐਸਸੀਸੀਈਸੀ, ਡਾ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਏਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਰੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਐਨਆਈਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ, ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੌਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਭਾਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਮੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਸਟਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀ 25 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ—ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17ਵੀਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ—ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਿਹਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੈਦੀ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ—ਖਾਲਿਸਤਾਨ—ਦੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ (ਯੂਐਸਏ), ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਮਰੀਕਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ), ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।