ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਰਹੇ ਸੱਥਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।" ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ ? ਸਰਹੱਦਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਘਰਾਂ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ? ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ-ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਭਰੋਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ-ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਨ।

ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਥਰ ਵਿਛੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ?

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਥਾਪੜਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਫੜੋ-ਫੜੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿਉਂ ? ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਵਰਤੇ। ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਬਚਾਵੇ । ਨੌਜਵਾਨੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ; ਇਲਾਜ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਖੰਡੇ-ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਭਾਓ। ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ ਸਮਝੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੀਏ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਏ। ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਿਊਂਦੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਜਵਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
(ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ) 
ਮੋ: 8872293883.