ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ; ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਕਰਾਚੀ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਬਿੰਗ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਲਡੀ) ਨੇ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਵਲਸਾਈ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਸੀਜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਐਂਥਨੀ ਨਵੀਦ ਸੋਹਤਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਐਂਥਨੀ ਨਵੀਦ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਬਿੰਗ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ

ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ, ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ

ਸਿੰਧ ਸੂਬਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਬਿੰਗ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ, ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।